The House of Representatives is too small. Here is one way to fix it.

435. That's how many people are in the House of Representatives, the lower chamber of the legislative branch of the United States government. The country's founders expected the House to expand along with the country. But that number, 435, hasn't changed in about 100 years, even though the US population has tripled in that time frame. Some scholars think that imbalance helps explain why many Americans feel like Congress is disconnected from them.

>> लेकिन एक कांग्रेसी को लगता है कि 435 से बड़ा सोचने का समय आ गया है। >> यदि आप सरकार को अधिक लोकतांत्रिक बनाना चाहते हैं, तो वह कैसा दिखेगा? हम सदन का लगातार विस्तार क्यों नहीं करते? यह कुछ ऐसा है जो हमें अधिक प्रतिनिधि बनाएगा। यह कुछ ऐसा है जो देश के उन हिस्सों को अधिक प्रतिनिधित्व देगा जहां लोग वास्तव में रहते हैं।

Here's the thing that you really care about, which is, you know, whether you can get the ear of somebody who represents you, whether you can find that person in your district. The more people that person represents, the less likelihood you can get the attention of that person.

>> इलिनोइस के प्रतिनिधि सीन कैस्टेन ने एक विधेयक पेश किया है जो देश की आबादी बढ़ने के साथ-साथ सदन का लगातार विस्तार करेगा।

>> But this one congressman thinks it's time to think bigger than 435. >> If you were going to make government more democratic, what would that look like? Why don't we continually expand the House? It's something that would make us more representative. It's something that would give more representation to the parts of the country where people actually live.

लेकिन क्या सदन में अधिक सीटें जोड़ने से प्रभावी शासन और प्रतिनिधित्व का अच्छा संतुलन बनेगा, या इससे केवल अधिक अराजकता और गतिरोध बढ़ेगा?

>> Representative Sean Casten of Illinois has presented a bill that would continuously expand the House as the country's population grows.

तो 435 संविधान में नहीं है। यह वास्तव में कहता है, "प्रतिनिधियों की संख्या 30,000 में से एक से अधिक नहीं होगी, लेकिन प्रत्येक राज्य में कम से कम एक प्रतिनिधि होगा।" लेकिन हमने इस विचार को बहुत जल्दी छोड़ दिया।

But will adding more seats to the House actually be a good balance of effective governance and representation, or will it only add more chaos and gridlock?

>> आज यह पागल लगता है। यदि हम उस संख्या को लागू रखते तो हमारे पास एक खगोलीय रूप से बड़ा सदन होता। इसे एक दिशानिर्देश माना जाता था और संविधान कई मायनों में एक महत्वाकांक्षी दस्तावेज है। अब, जो संस्थापकों ने स्थापित किया वह यह था कि जनगणना प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करेगी। जब तक सदन को उस पर विभाजित या विभाजित किया गया था, तब तक यह संवैधानिक था। तो, 100 से अधिक वर्षों के लिए, हमने नए राज्यों के संघ में शामिल होने पर नए राज्यों के लिए आवंटन अधिनियमों के माध्यम से मामूली रूप से सीटें जोड़ीं। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद, आबादी शहरी केंद्रों की ओर बढ़ी।

So 435 isn't in the Constitution. It actually says this, "The number of representatives shall not exceed one for every 30,000, but each state shall have at least one representative." But we got rid of this idea pretty quickly.

काले समुदाय और विभिन्न धार्मिक विश्वासों वाले अप्रवासी जनगणना द्वारा कैप्चर किए गए परिदृश्य को बदल रहे थे। और वह सत्ता में बैठे लोगों के लिए खतरा था।

>> That seems crazy today. We would have a house that would be astronomically large if we kept that number in place. It was thought of as a guideline and the Constitution is in many ways an aspirational document. Now, what the framers did enshrine was that the census would determine the number of representatives for each state. As long as the house was aortioned or divided off of that, it was constitutional. So, for over a 100 years, we did that modestly adding seats through aortionment acts as the new states joined the union. But after World War I, the population shifted to urban centers.

>> जैसे ही कांग्रेस के सदस्य 1920 और 1920 की जनगणना के बाद एक नया आवंटन अधिनियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रामीण सदस्य इसमें बाधा डालते हैं। वे शक्ति छोड़ना नहीं चाहते।